यूपी कैबिनेट की बैठक में योगी सरकार ने लिए बड़े फैसले, आमजन और किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ
गणेश कुमार स्वामी 2023-08-23 09:55:22
उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक आज मंगलवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई। कैबिनेट मीटिंग में आमजन से जुड़े मुद्दों को लेकर कुल 25 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 23 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। इन 23 फैसलों का सीधा लाभ शहरी जनता, ग्रामीणों और किसानों और छात्रों को होने वाला है। मंजूर हुए प्रस्तावों के बारे में जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री सुरेशा खन्ना और सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस वार्ता की।
यूपी कैबिनेट की बैठक में मंजूर हुए प्रमुख प्रस्ताव
मजदूरों के बच्चों एवं कोरोना काल में निराश्रित हुए बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के सभी मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण की योजना को स्वीकृति मिली
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत प्रदेश के 25 लाख युवाओं को जल्द निशुल्क स्मार्ट फोन दिया जाएगा। कैबिनेट ने 3600 करोड़ रुपये के मद से फोन खरीदने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
प्रदेशवासियों को बिजली संकट से राहत प्रदान करने के लिए अगले वर्ष जून तक राज्य में 5,280 मेगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ जाएगा। इसमें से नवंबर तक 1980 मेगावाट की तापीय परियोजनाओं से उत्पादन शुरू हो जाने से दीपावली में भी भरपूर बिजली की उपलब्धता रहेगी।
मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (उच्च शिक्षा) का लाभ अब गैर तकनीकी डिप्लोमा व डिग्री धारकों को भी दिया जाएगा। अभी तक अभियांत्रिकी व तकनीकी क्षेत्र के डिप्लोमा व डिग्री धारकों को ही इसका लाभ दिया जा रहा था।
राज्य सरकार ने बियर के फुटकर दुकानदारों को नियमित उठाव से फौरी तौर पर राहत दी है। वर्ष 2023-24 की आबकारी नीति में संशोधन करते हुए बियर के मासिक उठाव की अनिवार्यता को नवंबर-2023 तक शिथिल किया गया है।
योगी सरकार ने अखिलेश सरकार के फैसले को पलटते हुए उप्र जल निगम (नगरीय) में जूनियर इंजीनियर (सिविल) और जूनियर इंजीनियर (विद्युत/यांत्रिक) की भर्ती को उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराने का निर्णय लिया है। सरकार ने यह निर्णय भर्ती में निष्पक्षता और पारदर्शिता के उद्देश्य से किया है।
पेरू (दक्षिण अमेरिका) स्थित अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना आगरा के सींगना में होगी। कैबिनेट ने आगरा में कृषि विभाग की 138.50 हेक्टेयर भूमि को उद्यान विभाग के नाम करते हुए उसमें से 10 हेक्टेयर भूमि गुरुग्राम के राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को 99 वर्ष के लिए निशुल्क पट्टे पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा दी गई भूमि की भरपाई राज्य सरकार ने कर दी है। कैबिनेट ने मंगलवार को कृषि विभाग की 15.69 हेक्टेयर भूमि चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय को निशुल्क हस्तांतरित करने से जुड़े प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों/मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार योजना के तहत पोषाहार वितरण में अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली को लागू करने का निर्णय किया है।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता की 75वीं व 76वीं वर्षगांठ के अवसर पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए बनवाए गए दो लाख झंडों के लिए 40 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। कैबिनेट ने झंडों के भुगतान के प्रस्तावों को स्वीकृति दी है।
देश से सबसे प्रतिष्ठित दुग्ध ब्रांड में से एक पराग की घाटे में चल रही छह इकाइयों को पट्टे पर देने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। मंगलवार को कैबिनेट ने पीसीडीएफ (प्रादेशिक कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन) के गोरखपुर, कानपुर, नोएडा, प्रयागराज, आजमगढ़ व मुरादाबाद के डेयरी प्लांट्स को 10 वर्ष की लीज पर देने के निर्णय पर सहमति दे दी है।
